⚡ राजस्थान बनेगा ऊर्जा में आत्मनिर्भर!
🌿 25 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट
💰 ₹1 लाख करोड़ का निवेश तय
📉 बिजली चोरी पर सख्ती, स्मार्ट मीटरिंग और ग्रीन एनर्जी की दिशा में बड़ा कदम
जयपुर, 30 मई 2025:
राजस्थान अब ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में नए युग की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने 25 गीगावाट की मेगा अक्षय ऊर्जा परियोजना की दिशा में बड़ी पहल करते हुए प्रदेश को ऊर्जा सरप्लस राज्य बनाने की नींव रख दी है। इस परियोजना के तहत ₹1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है, जिसे राजस्थान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री ने की समीक्षा, बिजली आपूर्ति को बताया संतोषजनक
ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने गुरुवार को जयपुर स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश में ग्रीष्मकाल के दौरान भी बिजली की कोई कटौती नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि जैसे रबी सीजन में बिजली आपूर्ति को संतुलित और निर्बाध बनाए रखा गया था, उसी तरह गर्मियों में भी उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
बिजली चोरी और छीजत पर नकेल कसने की तैयारी
राज्य सरकार ऊर्जा क्षति और बिजली चोरी रोकने के लिए एक व्यापक सतर्कता योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत आरडीएसएस योजना, स्मार्ट मीटरिंग और पीएम-कुसुम जैसी योजनाओं को तेज गति से लागू किया जाएगा। साथ ही, फीडर पृथक्करण और ग्रिड सबस्टेशन निर्माण पर भी तेजी लाई जा रही है।
30 ग्रिड सबस्टेशन पूरे, 133 निर्माणाधीन
प्रसारण निगम के एमडी नथमल डिडेल ने जानकारी दी कि पिछले 18 महीनों में 400 केवी, 220 केवी और 132 केवी के कुल 30 ग्रिड सबस्टेशन पूरे हो चुके हैं, जबकि 133 पर काम जारी है। यह सभी कार्य मिशन मोड में किए जा रहे हैं।
एनटीपीसी के साथ मिलकर बनेगी राजस्थान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
उत्पादन निगम के सीएमडी देवेंद्र श्रृंगी ने बताया कि एनटीपीसी, कोल इंडिया और एनएलसी जैसे केंद्रीय उपक्रमों के साथ संयुक्त परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। विशेष रूप से एनटीपीसी के साथ गठित राजस्थान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के तहत 25 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना को मूर्त रूप दिया जाएगा।
जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम भी हुए शामिल
बैठक में जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए और अपने-अपने क्षेत्रों की तैयारियों की जानकारी दी।
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